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किफायती आवास योजना 1BHK/2BHK तैयार मकान की योजना

अफोर्डेबल जन आवास योजना के तहत विकासकर्ता NCR Affordable Homes के राजस्थान राज्य सरकार के साथ हुए अनुबंध के तहत 1 BHK व 2 BHK वर्ग के प्लॉट साहित्त मकान की यह योजना तिजारा भिवाड़ी हाईवे पर बनाई जा रही है। इस योजना में 1 BHK व 2 BHK वर्ग के प्लॉट साहित्त मकान के ड्रा द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

Category	Size	आवेदन शुल्क	कीमत साइज अनुसार
1 BHK	550 SQ. FT	निःशुल्क	₹ 14.90 Lakh
2 BHK	850 SQ. FT	निःशुल्क	₹ 23.70 Lakh
2 BHK	1350 SQ. FT	निःशुल्क	₹ 33.90 Lakh

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए एवं आवेदक को वयस्क (आयु 18 वर्ष) होना चाहिए।
मकान के आवंटन के लिए आवेदक की न्यूनतम मासिक आय रु.15000 होनी चाहिए।
आवेदक के स्वयं के परिवार की सकल मासिक आय (पति/पत्नी एवं आश्रितों की आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर होनी चाहिए । आवेदकों की आय श्रेणी निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल मासिक आय के आधार पर की जाएगी । कुल आय में सभी स्त्रोतों से अर्जित हुई आय होगी।
आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है, एवं आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें । यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के KYC मानकों का पालन किया है।
परिवार से अभिप्राय पति / पत्नी और आश्रित सम्बन्धियों से है।

1 BHK 550 SQ.FT

2 BHK 850 SQ.FT

2 BHK 1350 SQ.FT

परियोजना की विशेषताएं

पूर्णतः सुरक्षित टाउनशिप

सभी स्वीकृतियां प्राप्त

हाईवे पर स्थित

परिसर के अंदर मंदिर

ग्राहकों की सुविधा के लिए कमर्शियल काम्प्लेक्स

चौड़ी सड़कें

खुले पार्क

3 km के अंदर 5 CBSE स्कूल

15 km के अंदर 3000 से अधिक औधोगिक इकाइयां

100 से भी अधिक परिवार निवासित

किस्तों मै भुगतान

GOVT. HOUSING SCHEME

Right to adequate housing is a basic human right. The Government of Rajasthan accords high priority to the housing sector in genral and for economically weaker sections and low income group families in perticular. To achieve the goal of ‘Affordable Housing for All’ and integrated habitat development we in Rajasthan need to ensure equitable supply of land, shelter and services at prices affordable by all.

To fulfill the basic need of shelter, a new policy has been framed as ‘Affordable Awas Yojana’. This policy has been prepared after thorough review of the existing policy and the shortcomings identified have been plugged after extensive stakholder consultations. In this policy, initiatives taken by the Government of India to provide ‘Housing for All’, have also been incorporated to provide incentives to the beneficiaries.

It is expected that the provisions made in the policy would attract private investment for construction of quality and affordable houses for economically weak and low income groups of the society.